खबर खास, चंडीगढ़ :

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ ऐलान किया कि राज्य ने एक बार फिर टैक्स राजस्व बढ़ोतरी के मामले में रिकॉर्ड तोड़ते हुये जुलाई 2025 में वसूले गए वस्तु और सेवा कर ( जीएसटी) में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 32.08 प्रतिशत की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि यह शानदार कारगुज़ारी पिछले साढ़े तीन सालों से टैक्स राजस्व में साल-दर-साल और महीना-दर-महीना रिकॉर्ड-तोड़ बढ़ोतरी दर्ज करने के राज्य के निरंतर रुझान का हिस्सा है। 

यहाँ जारी एक बयान में वित्त मंत्री ने बताया कि जुलाई 2025 में वसूला गया शुद्ध जीएसटी राजस्व 2357.78 करोड़ रुपए रहा, जो जुलाई 2024 में वसूले गए 1785.07 करोड़ रुपए के मुकाबले 572.71 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रभावशाली विकास यात्रा का इस वित्तीय साल के आंकड़ों से भी पता लगता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय साल के जुलाई महीने तक शुद्ध जीएसटी राजस्व 9188.18 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, जो वित्तीय साल 2024-25 की इसी अवधि के दौरान वसूले गए 7162.82 करोड़ रुपए के मुकाबले 2025.36 करोड़ रुपए अधिक है। 

वित्त मंत्री चीमा ने इस शानदार बढ़ोतरी का श्रेय ‘आम आदमी पार्टी’ के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लागू की प्रभावशाली नीतियों को दिया, जिन्होंने कारोबार के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने के साथ-साथ करपालना को उत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि विभाग की लागूकरन कार्यवाहियों ने भी कर चोरी को रोकने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें ईमानदार करदाताओं की मदद करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। 

कर चोरी के विरुद्ध विभाग के सख़्त रूख को उजागर करते हुये वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय साल 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान कर विभाग, पंजाब की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रीवैंटिव यूनिट (सीपू) ने जुर्मानों के तौर पर 156.40 करोड़ रुपए वसूल किये हैं। इसमें से 57.43 करोड़ रुपए सड़कों पर की गई चैकिंगों से और 98.97 करोड़ रुपए जाँचों और पड़तालों से वसूले गए हैं। इसके इलावा, सीपू ने दो बड़े जीएसटी धोखाधड़ी के मामलों का पर्दाफाश किया, जिसमें 2620.80 करोड़ रुपए के जाली लेन-देन और 296.32 करोड़ रुपए की अंदाज़न कर चोरी शामिल है। विभाग के सख़्त लागूकरन यत्नों को जून 2025 में इस रकम से भी अधिक के घोटालों के लिए दो एफआईआर दर्ज करने से और मज़बूती मिली है। 

वित्त मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि पंजाब सरकार के सक्रिय कदमों ने कई चुनौतियों के बावजूद राज्य को कर वसूली में अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शुमार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जीएसटी वसूली की विकास दर लगातार राष्ट्रीय औसत से बढ़ रही है, जो सरकार की नीतियों और पहलकदमियों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। 

वित्त मंत्री ने एक पारदर्शी, कुशल और निष्पक्ष कर प्रणाली बनाई रखने के लिए पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुये कहा कि इस नीति के अंतर्गत सभी भाईवालों के बनते योगदान को यकीनी बनाते हुए आर्थिक विकास को उत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने मज़बूत वित्तीय प्रबंधन स्वरूप पंजाब सरकार अन्य वित्तीय प्राप्तियों के लिए तैयार है, जो राज्य के एक ख़ुशहाल और प्रगतिशील भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगी।