'मोहाली के फेज 11 में 12 एकड़ में बनी सब्जी मंडी को बेचने का मंडी बोर्ड का फैसला जनविरोधी'

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मोहाली के फेज 11 में 12 एकड़ में बनी अत्याधुनिक सब्जी और फल मंडी को पुडा को बेचने के पंजाब मंडी बोर्ड के फैसले को बेतुका और जनविरोधी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव को रद्द करवाने के लिए हर स्तर पर लड़ेगी।

सिद्धू ने कहा कि मंडी बोर्ड ने पिछले साल ही इस मंडी में बनी दुकानों की नीलामी की थी और दुकानें खरीदने वाले व्यापारियों ने यहां अपना कारोबार शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब अचानक मंडी बोर्ड ने फैसला लिया है कि इन दुकानदारों का पैसा 6 प्रतिशत ब्याज सहित वापस किया जाएगा और यह पूरी जगह कलेक्टर रेट पर पुडा को हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ तो इस मंडी में कारोबार करने वाले व्यापारियों, किसानों और मजदूरों का कारोबार ठप हो जाएगा।

पूर्व मंत्री ने कहा कि मंडी बोर्ड का यह फैसला भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के भी खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार उस परियोजना के लिए जमीन का इस्तेमाल नहीं करती जिसके लिए जमीन ली गई है, तो वह जमीन मूल मालिकों को वापस करनी होगी।

सिद्धू ने कहा कि भूखी-नंगी भगवंत मान सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने गड्ढों को भरने के लिए राज्य की भविष्य की जरूरतों और विकास की जरूरतों के लिए आरक्षित संपत्तियों को कबाड़ के भाव लूट रही है।कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार पहले ही आवास एवं शहरी विकास विभाग से 2500 करोड़ रुपये ले चुकी है और अब गमाडा से 1000 करोड़ रुपये और लिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न विभागों की संपत्तियों को पुडा को हस्तांतरित करके और उससे होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा सरकार के खाते में जमा करके बेचने का एक आसान तरीका खोज लिया है।

सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी फैसले को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देगी और अदालत जाने सहित हर संभव कदम उठाएगी।