‘ईजी जमाबंदी’ क्रांतिकारी फैसला, आमलोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति -भुल्लर

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब की 'आप' सरकार द्वारा ‘ईजी जमाबंदी’ पोर्टल शुरु करने के फैसले की आप नेता और कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने तारीफ की और इसे एक क्रांतिकारी फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इस कदम से आमलोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा।

मंत्री लालजीत भुल्लर ने इस मुद्दे को लेकर आप नेता नील गर्ग और बलतेज पन्नू के साथ लुधियाना में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। भुल्लर ने कहा कि आम लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त, परेशानी रहित और पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए यह कदम बेहद उपयोगी साबित होगा।

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राजस्व विभाग में रजिस्ट्रियों, इंतकाल और फर्द आदि प्रक्रियाओं से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना एवं किसी भी तरह की संपत्ति रजिस्ट्री को सरल व पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं में भ्रष्टाचार खत्म होने से हर साल लाखों लोगों को की तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पहले रजिस्ट्री और इंतकाल से संबंधित कागजों में राजस्व कर्मचारी जानबूझकर नाम या अन्य चीजों के साथ छेड़छाड़ कर देते थे, फिर लोगों को उसे ठीक करवाने के लिए ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे और रिश्वत देने पड़ते थे। अब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो जाने के बाद लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी।

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए करीब 99 प्रतिशत जमीनों के रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गए हैं, बाकी बचे एक प्रतिशत को भी जल्द ऑनलाइन कर दिया जाएगा ताकि भविष्य में लोगों को इससे संबंधित कोई परेशानी न हो।

वहीं रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई दिक्कत आ जाए तो अब कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे राजस्व विभाग की वेबसाइट या 1076 नंबर डायल कर इससे संबंधित किसी भी सेवाओं का लाभ ले सकता है। अगर नाम या अन्य चीजों से संबंधित भी कोई दिक्कत आ गई है, तो उसे भी 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर ठीक कराया जा सकता है।