खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया। उन्होंने दो लाख पांच हजार 17 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बार बजट में 16 हजार करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है। बीते वर्ष पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्‌टर ने 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।
हरियाणा विधानसभा में सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की घोषणा कर दी है। इसके लिए CM नायब सैनी ने 5 हजार करोड़ का बजट रखा है। उन्होंने बजट पेश करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। सीएम की महिलाओं के लिए इस घोषणा पर सदन में खूब तालियां बजी।
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस योजना के क्राइटेरिया को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि यह पैसा किन महिलाओं को मिलेगा। इसपर सैनी ने कहा कि  क्राइटेरिया बना रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को कहा है। सीएम ने यह भी कहा कि अभी यह सिर्फ 5 हजार करोड़ की विंडो है। महिलाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। बजट में जरूरत के हिसाब से और रकम भी जोड़ दी जाएगी।
इस दौरान सैनी ने युवाओं को नशे से बचाने को लेकर मैथिलीशरण गुप्त की कविता 'हम क्या थे, क्या हो गए, हम क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारो मिलकर ये समस्याएं सभी'' भी पढ़ी।
सीएम ने एसवाईएल नहर से हरियाणा को उसका हक का पानी दिलवाने की बात कही। इसके अलावा बजट में हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू के लिए जल्द हवाई सेवा शुरू होगी। सरकार 500 नॉन एसी और 150 एचवीएसी व 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। 
गुरुग्राम में बनाए जाने वाली मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। रोहतक और गुरुग्राम में बनाई गई मल्टीलेवल पार्किंग की तर्ज पर सभी प्रमुख शहरों में मल्टीलेवल पार्किंग बनेगी। 1 अप्रैल 2025 खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति दिन की जाएगी। ओलिंपिक विजेता अपने जिले में खेल एकेडमी खोलना चाहे तो सरकार 5 करोड़ तक का लोन दिलाएगी और 2% सब्सिडी देगी।
सरकार हर साल 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख का इनाम देगी।

खिलाड़ियों का 20 लाख तक का होगा बीमा

खिलाड़ी बीमा योजना के तहत नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 20 लाख तक का बीमा किया जाएगा। इसका प्रीमियम सरकार भरेगी। विज्ञान और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुशन की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रूपए वार्षिक छात्रवृतियां दी जाएंगी। हरियाणा के ओलिंपिक पदक विजेताओं को अपने कारोबार के लिए 10 लाख तक की सहायता दी जाएगी। अगर वे बिजनेस न करना चाहें तो उन्हें कौशल प्रशिक्षक के तौर पर रोजगार दिया जाएगा।
इसके अलावा हर 10 किलोमीटर के दायरे में नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा। प्रदेश में 750 हरित स्टोर और 350 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे। बागवानी नीति के तहत हरियाणा सरकार महिला बागवानों को एक लाख कर्ज पर कोई ब्याज सरकार नहीं लेगी। बजट में इस नीति के तहत इसका प्रावधान किया जाएगा। इसी वर्ष शुरू किए मिशन हरियाणा 2047 के जरिए हरियाणा में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। इस मिशन के लिए सरकार 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव कर रही है।

डंकी रूट को लेकर कठोर कानून लेकर आ रही प्रदेश सरकार
डंकी रूट के जरिए युवाओं की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ को लेकर हरियाणा सरकार कठोर कानून लेकर आ रही है। गृह विभाग पर बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा- महिला थानों की संख्या जहां 2014 तक 2 थी आज 33 है। महिला पुलिसकर्मी की संख्या 2014 में 6 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई है। पिछले 10 वर्षों में 29 साइबर थाने खोले गए हैं। हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय न्याय संहिता, 2023; व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023; को लागू करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा निर्धारित की है। इन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य होगा। मादक पदार्थो से संबंधित मामलों की जल्दी सुनवाई तथा सजा सुनिश्चित करने हेतू राज्य के हर जिले में फास्टट्रैक न्यायालयों की स्थापना होगी। राज्य स्तर पर एक केन्द्रीकृत NDPS मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी।
हरियाणा पुलिस के आधुनिकरण तथा पुलिस कर्मचारियों को नवीनतम एवं उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने एवं उनकी क्षमता निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए बजट में मंजूर किए गए। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है।जिन जिलों मे साइबर अपराध की संख्या अधिक है, उन जिलों में उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल की स्थापना होगी। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 7383.28 करोड़ रुपए को 12.6% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 8315.30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

सैनी ने कहा- प्रदेश के सभी गांवों में राजस्व रिकॉर्ड को पूर्णत कंप्यूटरीकृत कर दिया है।  सॉफ्टवेयर के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड और सजरे को अपडेट करने के लिए 22 जिलों के 10-10 गांवों में पायलट के तौर पर पटवारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रदेश के शेष सभी गांवों में यह कार्य वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड अद्यतन का कार्य पूरे प्रदेश में स्वतः होता रहेगा।
हरियाणा में इस बार 250 विभिन्न प्रकार के अग्निशमन वाहन खरीदे जाएंगे। साथ ही 13 हाइड्रोलिक प्लेटफार्म बहुमंजिला इमारतों के अग्निशमन के लिए 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गांव खेडी मसानिया जिला जींद में मॉडर्न राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 29 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।
सीएम ने कहा- कई बार डेवलैर्क्स, बिल्डर्स, सोसायटियों एवं प्राधिकरण आदि अलॉटी को अपनी पुस्तकों में अचल संपत्ति का हस्तांतरण तो कर देते है और कब्जा भी दे देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री नही करवाते। यह कानून गलत है और इससे सरकार को स्टाम्प डयूटी का नुकसान होता है। अगले वित्तीय वर्ष में इस तरह की सभी संपत्तियों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अगर एक निश्चित अवधि में ऐसा नही करवाते तो उन्हें मौजूदा कलेक्टर रेट पर स्टाम्प शुल्क देना होगा। सभी तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री करवाए जाने का कार्य शुरू होगा।
सीएम ने कहा- सेना एवं अर्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से एचकेआरएन में उप पोर्टल का प्रावधान किया जाएगा। इससे इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में सुरक्षा सेवा कार्यों को प्रदान करने में सहायता मिलेगी। चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए "सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। इन संस्थानों के लिए मैंने प्रतिवर्ष 1000 छात्रों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
शहीद सैनिक व अर्ध सैनिक बलों के बच्चों के लिए छात्रवृति योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत छठी से 12वीं में पढ़ रहे बच्चों को प्रति वर्ष 60 हजार डिप्लोमा या स्नातक स्तर में प्रति वर्ष 72 हजार व स्नातकोत्तर स्तर में प्रति वर्ष 96 हजार दिए जाएंगे। सैनिक व अर्धसैनिकों के लिए एक समर्पित हैल्प लाइन शुर की जाएगी। एक नई "वीर उड़ान योजना की शुरुआत की जाती है, जिसके तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलवाने जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और सफल प्रशिक्षण कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर 50 हजार रुपए की एकमुश्त राशि दी जाएगी। रेवाड़ी मे एक सैनिक संग्रहालय बनेगा। इस बजट में 2024-25 के संशोधित अनुमान 115.65 करोड़ रुपए को 17.1% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 135.41 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।