विकसित हरियाणा-विकसित भारत का रखा विजन

खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल ने सर्वप्रथम संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन किया और ‘विकसित हरियाणा-विकसित भारत’के विजन रखा।
राज्यपाल ने सदस्यों का आह्वान किया कि ‘विकसित हरियाणा-विकसित भारत’ के संकल्प की सिद्धि में कोई अवरोध पैदा न हो, इसलिए सदन के समय के पल-पल का सदुपयोग करते हुए जनहित को प्राथमिकता दें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सत्र के दौरान रचनात्मक विचार-विमर्श होगा और यह सदन हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होगा।
बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य सरकार लगातार नेक नीयत, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ हरियाणा को विकास और जनकल्याण के मामले में नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नॉन-स्टॉप विकास के लिए अब हर प्रकार से अनुकूल वातावरण है। आने वाले समय में हरियाणा की विधानसभा कैसे निर्णय लेती है,
क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें रहेंगी। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ प्रदेश और इसकी जनता को मिले, यह दायित्व हर सदस्य का है।
राज्यपाल ने कहा कि अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय के इस मूलमंत्र को हमेशा याद रखें कि कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कि अंतिम व्यक्ति सशक्त और आत्मनिर्भर न बन जाए। हमारा हर फैसला इस सोच पर निर्भर होना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज के सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति पर क्या पडे़गा।

किसानों को पहुंचाया लाभ
उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण सरकार की नीतियों के केंद्र में हैं और किसान कल्याण के लिए सरकार लगातार हितकारी फैसले ले रही है। इसी कड़ी में हरियाणा देश का एकमात्र राज्य बन गया है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी चौबीस फसलों की खरीद की जाती है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को भी खत्म कर किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया है। किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले नौ सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में फसलों की एम.एस.पी. पर खरीद के 1 लाख 25 करोड़ रुपये डाले गये हैं। गत वर्ष मानसून देरी से आने के कारण किसानों को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े। 
राज्यपाल ने कहा कि ‘पी.एम. किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत हरियाणा के 20.24 लाख किसानों को 19 किस्तों में अब तक 6,563 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। 
उन्होंने कहा कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए ‘प्राकृतिक खेती पोर्टल’ पर लगभग 24 हजार किसानों ने पंजीकरण किया है। इनमें से 9,910 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 

रावी-ब्यास नदियों का पानी और एसवाईएल को पूरा करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध
राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार रावी-ब्यास नदियों के पानी का वैध हिस्सा लेने और सतलुज-यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को सीधे सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही 'दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' के तहत, दुर्घटनाओं के कारण परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांग हो जाने के कारण 22,585 गरीब परिवारों को 840.90 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा याेजना से बुजुर्गों को करवाई अयोध्या यात्रा और प्रयागराज का महाकुभ स्नान
उन्होंने कहा कि दिसंबर, 2023 में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना‘ के अन्तर्गत कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ की यात्रा एवं हाल ही में प्रयागराज में हुए महाकुम्भ में संगम स्नान भी करवाया गया है।  राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 में 52,288 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। इसी तरह ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के अंतर्गत 62 गांवों में 100-100 गज के और एक महाग्राम में 50-50 गज के 4,533 प्लाट दिए जा चुके हैं।

पेंशन स्कीम से पहुंचाया लाभ
उन्होंने कहा कि सरकार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग, विधवा, निराश्रित बच्चे और विधुर, अविवाहित पुरुष व महिला पेंशन योजनाएं प्रो-एक्टिव मोड पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है। अब तक 5,43,663 लाभार्थियों को 1093 करोड़ 40 लाख रुपये का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किया जा चुका है।  इसके अलावा, ‘हर घर-हर गृहिणी’ योजना में 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिये गये हैं। दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 7.40 लाख श्रमिकों को लगभग 1476 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। हाल ही में एन.सी.आर क्षेत्र में ‘ग्रेप-4’ लगने के कारण 6.54 लाख पंजीकृत श्रमिकों को 265 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।
उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता एवं कन्यादान योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों की शादी में अब 1 लाख 1 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। विवाह से तीन दिन पहले उन्हें 75,000 रुपये की राशि देने की नई पहल भी की गई है। शेष 26,000 रुपये की राशि विवाह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाती है। हरियाणा बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक क्रेच नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वर्तमान में, राज्यभर में 572 आंगनवाड़ी सह क्रेच और 273 स्टैंडअलोन क्रेच कार्यरत हैं।

महिलाओं को लखपति दीदी से बनाया स्वावलंबी
उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वावलम्बी बनाकर उनका सशक्तिकरण करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी‘ बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अब तक 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए 9 दिसम्बर, 2024 को पानीपत से ‘बीमा सखी योजना’ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ‘हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना‘ के तहत महिला उद्यमियों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 13 नवम्बर, 2024 से 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।  

बिना पर्ची-खर्ची के 1,75000 से अधिक युवाओं को दी सरकारी नौकरी

राज्यपाल ने पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर भर्ती का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में 1,75,000 से अधिक युवाओं ने बिना पर्ची-बिना खर्ची के सरकारी नौकरी हासिल की है। इस बदलाव ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत की है। इसके अलावा, लगभग 1,20,000 अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं उनकी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित की गई हैं।
दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य राज्य में गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुखी और शोध आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस नीति को हरियाणा में सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू किया है। राज्यपाल ने कहा कि सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक स्तर तक छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ की जा रही है। स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाली उन सभी छात्राओं की भी ट्यूशन फीस माफ की जा रही है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।

हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के अनुरूप सिरसा में संत सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन सफलतापूर्वक किया गया है। वर्तमान में, राज्य में 15 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं, तथा 11 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में 30,498 करोड़ रुपये की लागत से 55,016 किलोमीटर लंबी सड़कों को सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा 4,702 करोड़ रुपये की लागत से 8,086 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण भी किया गया है। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि  इसी अवधि के दौरान 1,712 करोड़ रुपये की लागत से 87 रेलवे ऊपरगामी, भूमिगत पुलों और अन्य पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में 1162 करोड़ रुपये की लागत से 49 रेलवे ऊपरगामी, भूमिगत पुलों और अन्य पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ का एक इको-सिस्टम तैयार किया
सरकार ने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ का एक इको-सिस्टम तैयार किया है। इसी चलते आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। उन्हें सभी प्रकार की स्वीकृतियां भी 15 से 30 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ-साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ 1,000 एकड़ क्षेत्र पर औद्योगिक और बिजनेस हब विकसित किया जा रहा है। खरखौदा में 3,300 एकड़ भूमि पर और सोहना में 1,400 एकड़ भूमि पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की जा रही है। दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के तहत नारनौल में ‘इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब’ विकसित किया जा रहा है। यह हब 887 एकड़ क्षेत्र में 1,852 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के व्यापारियों व कर-दाताओं की सुविधा के लिए रेवाड़ी में 29 करोड़ रुपये की लागत से कर-भवन का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 27 जी.एस.टी. कार्यालयों में 29 करोड़ रुपये की लागत से जी.एस.टी. सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं। गुरुग्राम में स्टार्टअप जी.एस.टी सुविधा प्रकोष्ठ तथा पंचकूला में एम.एस.एम.ई जी.एस.टी प्रकोष्ठ शुरू किये गये हैं। उन्होंने कहा कि देश में हरियाणा प्रदेश से होने वाले जी.एस.टी. कलेक्शन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि दर बड़े राज्यों में टॉप पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने धान की खरीद पर आढ़तियों का कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया है। अब तक आढ़तियों को 309 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
कि ‘हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान’ एक अनूठी पहल है। इसके तहत हरियाणा में भी वर्ष भर
विभिन्न समारोहों का आयोजन करके, नई पीढ़ियों को संविधान में निहित कर्त्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।