खबर खास, चंडीगढ़ :

केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुरुग्राम के ढांचागत तंत्र के विकास से जुड़ी बड़ी परियोजनाएं विशेषकर मेट्रो विस्तार व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी के नए लिंक तथा दिल्ली - गुरुग्राम - एसएनबी आरआरटीएस (नमो भारत कॉरिडोर) को धरातल पर जल्द साकार करने की सभी आवश्यक प्रक्रिया तेज की जाएं। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार के साथ समन्वय करने के साथ ही नई दिल्ली में नीति आयोग के माध्यम से भी पूरा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने यह बात गुरुवार को गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस में दो अलग - अलग सत्रों में गुरुग्राम से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं, स्वच्छता व अन्य विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही।

वर्ष 2028 में पूरा होगा शहर में मेट्रो के विस्तार का काम

राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तार को लेकर जारी कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली तथा मेट्रो विस्तार के दौरान यातायात प्रबंधन को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक (28 किलोमीटर) के पहले चरण मिलेनियम सिटी से सेक्टर 9 (15 किमी) तक निर्माण आरंभ हो गया है। वहीं दूसरे चरण के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। इस परियोजना का वर्ष 2028 में पूरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त पालम विहार से नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 तक कनेक्ट करने का प्रस्ताव भेजा गया है। 

बावल तक हो आरआरटीएस का विस्तार

केंद्रीय राज्य मंत्री ने नमो भारत कॉरिडोर के तहत दिल्ली के सराय काले खां से एसएनबी वाया गुरुग्राम आरआरटीएस परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली। एनसीआरटीसी के एमडी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के पहले चरण में धारूहेड़ा तक का प्रस्ताव विचाराधीन है। जिस पर राव इंद्रजीत सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि धारूहेड़ा से आगे रेवाड़ी जिला का बावल भी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे में इस परियोजना को बावल तक जोड़ा जाना चाहिए। इससे संबंधित प्रक्रिया को संबंधित विभाग और वे स्वयं भी केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे।

स्वच्छता से संबंधित तंत्र की क्षमता में हो बढ़ोतरी

राव इंद्रजीत सिंह ने दूसरे सत्र में गुरुग्राम शहर में स्वच्छता, जल निकासी, बंधवाड़ी लैंडफिल साइट व नागरिकों की समस्याओं से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी ली। जीएमडीए के सीईओ श्यामल मिश्रा ने केंद्रीय राज्य मंत्री को अवगत कराया कि धनवापुर और बहरामपुर में एसटीपी की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जिससे सिंचाई विभाग की सहायता से किसानों को भी सिंचाई के लिए शोधित जल उपलब्ध होगा वहीं शहर के पार्क व उद्योगों में भी इसका उपयोग हो सकेगा। गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त श्री प्रदीप दहिया ने अवगत कराया कि शहर बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर लीगेसी वेस्ट के निपटान के लिए टेंडर इसी माह के अंत में खोला जाएगा साथ ही टेंडर लेने वाली कंपनियों को लीगेसी वेस्ट के निपटान के लिए निर्धारित समय सीमा दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि पिछले अनुभव से सबक लेते हुए नई एजेंसी के कार्य की तिमाही के आधार पर समीक्षा की जाए। वहीं, इस बार जलभराव से सबक लेते हुए गुरुग्राम शहर के प्राकृतिक जल प्रवाह का भी अध्ययन कराया जाए।