खबर खास, चंडीगढ़ :

नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (ई.पी.आई.) 2024 के लिए पंजाब ने ‘लीडर स्टेट’ के रूप में नाम कमाया है। यह जानकारी पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली, स्थानीय निकाय संबंधी मंत्री संजीव अरोड़ा ने साझा की।
एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (ई.पी.आई.) एक व्यापक, डेटा-आधारित ढांचा है, जो नीति आयोग द्वारा भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात संबंधी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया है। इस ढांचे के तहत चार मुख्य स्तंभों—नीति ढांचा, व्यापारिक वातावरण, निर्यात इकोसिस्टम और निर्यात में प्रदर्शन—के आधार पर संस्थागत क्षमता, अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स तथा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी सहित 70 से अधिक संकेतकों का अध्ययन करके मूल्यांकन किया जाता है। जहां संकेतांक प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहित करता है, वहीं राज्यों को वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम भी बनाता है।
उल्लेखनीय है कि ई.पी.आई.-2024 रिपोर्ट नीति आयोग के सी.ई.ओ. बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम तथा नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी द्वारा जारी की गई, जिन्होंने इस वर्ष के मूल्यांकन में प्रदर्शन और महत्वपूर्ण लाभों के लिए पंजाब की प्रशंसा की, जो मजबूत नीतिगत सहायता, बुनियादी ढांचा विकास और बढ़ते निर्यात वातावरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
पंजाब के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ई.पी.आई.-2024 में पंजाब ने लैंडलॉक्ड राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और इसे ‘लीडर स्टेट’ घोषित किया गया है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण और विशेष है क्योंकि शीर्ष सात स्थानों वाले राज्यों में से पांच तटीय राज्य हैं, जिनके पास समुद्री बंदरगाहों तक सीधी पहुंच है।
लैंडलॉक्ड होने के बावजूद पंजाब का शीर्ष स्तर पर उभरना राज्य को लॉजिस्टिक चुनौतियों को दूर करने में मिली सफलता को दर्शाता है, जो केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेप, मजबूत आंतरिक संपर्क और निरंतर बुनियादी ढांचा अपग्रेड के माध्यम से संभव हो सका है।
अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि ई.पी.आई.-2024 में नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधारों और परिणाम-आधारित प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो राज्य की औद्योगिक और निर्यात की वास्तविक कार्यक्षमता की तस्वीर पेश करता है। पंजाब की प्रगति कपड़ा उद्योग, कृषि-प्रसंस्करण, विनिर्माण और सहायक क्षेत्रों के लिए उपलब्ध प्रगतिशील, क्षेत्र-विशेष औद्योगिक नीतियों का परिणाम है। कारोबार करने में आसानी संबंधी सुधारों में आसान नियामक अनुमतियां और लाइफसाइकिल शामिल हैं।
यह एक लचीला निर्यात इकोसिस्टम है जो एम.एस.एम.ई. के साथ-साथ बड़े स्तर पर निर्यातकों का समर्थन करता है और बिना भौगोलिक बाधाओं के संस्थागत मजबूती तथा लॉजिस्टिक्स सुविधाएं प्रदान करके प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब ने लगातार राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है, जिसमें कारोबार करने में आसानी 2024 में टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त करना और ओडीओपी अवॉर्ड-2024 में राज्य श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतना शामिल है, जो राज्य के कारोबार-अनुकूल और सुधार-आधारित शासन का जीवंत प्रमाण है।
कैबिनेट मंत्री ने इन सुधारों को और मजबूत करने तथा निर्यात-उन्मुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब भारत के विश्वव्यापी निर्यात पावरहाउस बनने के सफर में महत्वपूर्ण एवं विशेष भूमिका निभाता रहे।