बजट चर्चा के जवाब में, पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की तुलना में 'आप' सरकार की वित्तीय उपलब्धियों को गिनाया
भूमि, ट्रांसपोर्ट और शराब माफिया को खत्म करने से राजस्व बढ़ाने में मिली सफलता
खबर खास, चंडीगढ़ :
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत "बदलता पंजाब" बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों का चर्चा में योगदान देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने विचार-विमर्श के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में पंजाब में बदलाव के युग की शुरुआत का उल्लेख किया।

बदलाव के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी पांच गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी और पिछले तीन वर्षों में पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बदलाव के प्रति यह प्रतिबद्धता "बदलता पंजाब" बजट के नाम से स्पष्ट झलकती है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 5 में से 4 गारंटियां पूरी कर दी हैं और वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग और अन्य संबंधित विभागों द्वारा महिलाओं को 1,000 रुपये देने की पांचवीं गारंटी को जल्द पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से डेटा एकत्र किया जा रहा है।

जीएसटी राजस्व के विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने पिछली सरकारों के प्रयासों की तुलना मौजूदा प्रशासन से की। उन्होंने कहा कि जब 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी, तो कांग्रेस सरकार को जीएसटी राजस्व में केवल 21,286 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और इसे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके विपरीत, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में जीएसटी राजस्व तीन वर्षों में बढ़कर 64,253 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री, जो अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, की आलोचना की कि उन्होंने वित्तीय मामलों को ठोस कार्रवाई के बजाय केवल घोषणाओं के माध्यम से संभाला। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और अरुणा चौधरी सहित कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी कि वे यह जवाब दें कि उन्होंने अपने शासन के दौरान बजट को वास्तव में समझा भी था या नहीं।

वित्त मंत्री चीमा ने राज्य की वित्तीय चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह कांग्रेस सरकार की देन है, जिसने राज्य को मुआवजे के भरोसे छोड़ दिया, जबकि भारत सरकार इसे ऋण के रूप में गिनती रही। उन्होंने खुलासा किया कि राज्य अभी भी जीएसटी मुआवजे के रूप में प्राप्त 20,000 करोड़ रुपये के ऋण का देनदार है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि पहले जीएसटी राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए गए होते, तो आज पंजाब को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती।

उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए गए "टैक्स आतंकवाद" के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट बनाने या "बिल लाओ, इनाम पाओ" जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा पांच वर्षों तक आवश्यक सुधारात्मक उपायों की अनदेखी के कारण राज्य को भारी कर चोरी के रूप में नुकसान उठाना पड़ा।

आबकारी कर पर चर्चा करते हुए चीमा ने अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के दौरान राजस्व संग्रह की तुलना की। अकाली-भाजपा सरकार ने 2012 से 2017 तक 20,545 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया, जबकि कांग्रेस सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में 27,395 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया। इसके विपरीत, आम आदमी पार्टी सरकार ने तीन वर्षों में 28,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है। उन्होंने अगले दो वर्षों में सरकारी खजाने में 25,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त लाने का वादा किया।

उन्होंने कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि वे माफिया खत्म करने में असफल रहीं, जिससे राजस्व वृद्धि में बाधा आई। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा भूमि माफिया को खत्म करने की सफलता को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप स्टांप और रजिस्ट्रेशन से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई। अकाली-भाजपा सरकार के दौरान पांच वर्षों में यह राजस्व 12,387 करोड़ रुपये और कांग्रेस सरकार के दौरान 12,459 करोड़ रुपये था, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार के तीन वर्षों में यह बढ़कर 14,786 करोड़ रुपये हो गया।

वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति उप-योजना (एस सी एस पी ) के तहत किए गए प्रावधानों की जानकारी दी

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत 13,987 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि राज्य के कुल विकास बजट का 34 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बजट में एक महत्वपूर्ण पहल ऋण माफी योजना है, जो उन व्यक्तियों के लिए है, जो 31 मार्च 2020 तक पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम (पी एस सी एफ सी) से लिए गए ऋणों के डिफॉल्टर घोषित किए गए थे। इस योजना से 4,650 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें अपना जीवन दोबारा शुरू करने का अवसर मिलेगा।

राज्य की वित्तीय रणनीतियों पर चर्चा करते हुए
उन्होंने बताया कि अल्पकालिक ऋणों के लिए सिंकिंग फंड में 8,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 404 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए और 188 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में रखे गए हैं, जिससे कुल बजट 592 करोड़ रुपये बनता है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 5,598 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। शिक्षा के लिए 17,975 करोड़ रुपये और खेलों के लिए 979 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नशे के खिलाफ लड़ाई के तहत एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए 110 करोड़ रुपये, ड्रग टेस्ट के लिए 150 करोड़ रुपये, आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों के लिए 125 करोड़ रुपये और मुख्यालय निर्माण के लिए 53 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा, 5,000 होम गार्ड जवानों को सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैनात किया जाएगा।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान

वित्त मंत्री ने अगले वर्ष विभिन्न उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए 250 करोड़ रुपये के बजट वृद्धि का उल्लेख किया, जो पंजाब के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन के लिए केवल 53 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि उससे पहले की अकाली-भाजपा सरकार ने पांच वर्षों में कोई राशि खर्च नहीं की थी। उन्होंने कहा कि उद्योग और व्यापार के लिए 3,426 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

अंत में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा कि "बदलता पंजाब" बजट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के बदलाव और नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।