अपराध एवं  कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई आयोजित

खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अवैध इमीग्रेशन पर सख्ती से काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार कानून बनाएगी।  आगामी बजट सत्र में इस सम्बन्ध में नया कानून पेश किया जायेगा।  साथ ही, अपराध रोकथाम में अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द ही एक ओआरपी पॉलिसी लाई जाएगी। इस पालिसी में जहाँ अच्छे काम को प्रोत्साहन होगा वही अपराध रोकने में ढिलाई तो सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी होगा।  
मुख्यमंत्री ने आज यह जानकारी पंचकूला में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध और कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।  
उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराध की दर में उल्लेखनीय कमी आई है।  उन्होंने कहा कि साल 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में  क्राईम अगेंस्ट वूमेन के आंकड़ों में भी कमी आई है और हरियाणा प्रदेश ने साइबर क्राइम के मामलों में भी अच्छा काम किया है।

मुख्यमंत्री से कहा कि अपराध व  अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं।  अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।  उन्होंने पुलिस अधिकारियों  को निर्देश दिए कि वे जनता के प्रति संवेदनशील बने और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करना सुनिश्चित करें।  

क्राइम पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड दिया है।  साथ ही यह लक्ष्य भी दिया गया है कि नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाते हुए साल 2025  के अंत तक 70 प्रतिशत गांव को नशा मुक्त किया जाये।  इसके अतिरिक्त नशे के काले कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

विदेश में बैठे अपराध में शामिल लोगों पर पुलिस करेगी प्रहार
 उन्होंने कहा कि विदेश में रहकर एक्सटॉर्शन कॉल सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों और यहाँ उनकी मदद करने वालों  के खिलाफ मुहिम चला कर ऐसे लोगों  पर कड़ा प्रहार करने के निर्देश भी पुलिस को दिए गए हैं।  उन्होंने कहा कि इसके लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता पुलिस को होगी, प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी।

नूह ज़िले में हरियाणा पुलिस की बटालियन होगी स्थापित
उन्होंने कहा कि नूह ज़िले में  कानून व्यवस्था को मज़बूती देने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन स्थापित की जाएगी।  इसके लिए संबंधित अधिकारी को जमीन की पहचान करने के भी निर्देश दिए गए हैं।  उन्होंने कहा कि हरियाणा 112 सेवा को और अधिक सक्षम बनाने और  रिस्पांस टाइम को और कम करने के लिए भी कदम उठाये जायेंगे।  फिलहाल 112  का  रिस्पांस टाइम लगभग 6:30 मिनट है इसे और कम किया जाएगा ताकि अपराधी भाग ना सके।

पुलिस आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 300 करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए की योजनाओं को लागू करने का वायदा किया था।  इसके लिए पुलिस विभाग को आदेश दिए हैं कि  एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर जल्द ही राज्य सरकार को भेजें। 

रोहिंग्या और बांग्लादेश से आये लोगों को करेंगे चिन्हित
रोहिंग्या को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहिंग्या या बांग्लादेश से आये लोगों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट बनाई जाएगी।  उसके बाद उनको लेकर उचित निर्णय लिया जायेगा।