खबर खास, लुधियाना :

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की तारीफ की और कहा कि इस योजना से पंजाब में औद्योगिक क्रांति आएगी।

बुधवार को लुधियाना में हरपाल चीमा ने आप पंजाब के ट्रेड विंग के अध्यक्ष नील गर्ग और पंजाब ट्रेड कमीशन के चेयरमैन अनिल ठाकुर के साथ एक इस मुद्दे पर एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कल पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए सिंगल विंडो सिस्टम के सभी 12 पहलूओं को विस्तारपूर्वक बताया और यह ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा कि आप सरकार पंजाब को उद्योग का केन्द्र बनाएगी। उद्योगपतियों की हर समस्या का तुरंत समाधान होगा ताकि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।
उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अब अगर कोई व्यक्ति पंजाब कोई प्लांट स्थापित करना चाहता है तो उसे आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर सभी तरह की मंजूरी मिलेगी। अगर नहीं मिली तो 46वें दिन आवेदन ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि बहुत सारी इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब में आना चाहते थे लेकिन कागज़ी प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों के कारण नहीं आ पा रहे थे। उनकी बहुत सारी मांगे हमने पिछले तीन सालों में पूरी भी की, लेकिन हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर उनकी सभी समस्याओं को एक बार में ही समाप्त कर दिया। अब किसी को भी पंजाब में इंडस्ट्री लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो कहने को तो अन्य राज्यों में भी है लेकिन वहां डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था नहीं है। हमने इसे लागू किया है। अब अगर अप्लाई करने के बाद कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो 7 दिनों के डिपार्टमेंट उस व्यक्ति को उसकी सूचना देगा, सूचना के अनुसार व्यक्ति द्वारा संबंधित कागजात जमा करने के 45 दिनों से भीतर डिपार्टमेंट वाले उसे खुद ठीक करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो डिपार्टमेंट का हेड उसको अप्रूवल दे देगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी इस प्रक्रिया में कोई लापरवाही बरतता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं 125 करोड़ तक के प्रोजेक्ट लगाने के लिए मात्र तीन दिनों में मंजूरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि ''यह राइट टू बिजनेस एक्ट" के अधीन है इसलिए आने वाले विधानसभा सेशन में इस एक्ट में संशोधन किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। 

लैंड फिजिबिल्टी रिपोर्ट मात्र 7 दिनों के अंदर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो पार्टिकुलर लैंड सिलेक्ट की जाएगी वह इंडस्ट्री लगाने के योग्य है या कोई दिक्कत है, इसके लिए रेवेन्यू अधिकारी वह सात दिनों के अंदर रिपोर्ट करेगा और 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन विजिबिलिटी रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति को पहुंच जाएगी।

"लीज होल्ड से फ्री होल्ड" करने का फैसला भी लिया गया है। चीमा ने कहा कि बहुत सारी प्रॉपर्टी पंजाब सरकार ने उद्योगपतियों को लीज होल्ड पर दी है, अब वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का पैसा सरकार को देकर उसे अपने नाम करवा सकेगा।

वहीं व्यापारियों के इंसेंटिव के लिए 250 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें से 150 करोड़ दिए भी जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में मात्र 53 करोड़ रुपए इंसेंटिव दिए थे। अकाली दल और भाजपा की सरकार ने तो एक रुपया भी नही दिया था। 

वहीं पहले इंडस्ट्री की बिल्डिंग बनाने के लिए स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए दौड़-भाग करना पड़ता था, अब उन्हें किसी भी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद आर्किटेक्चर- इंजीनियर का एक ग्रुप बनाएगी। उसमें शामिल इंजीनियर से नक्शा बनवाकर उसे संबंधित कार्यालय में जमा करना है, उसके बाद उन्हें खुद ब खुद परमिशन मिल जाएगा।

इसके अलावा आप सरकार ने यह भी फैसला किया है कि 260 औद्योगिक प्लॉट जो खाली पड़े हैं उनकी नीलामी की जाएगी ताकि वहां नए उद्योग लग सके। वहीं राज्य के 52 इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट का नवीनीकरण करने के लिए 300 करोड़ का ऐलान किया है। आने वाले समय में उन फोकल प्वाइंट्स का कायाकल्प होगा और नवंबर 2025 तक सारे काम पूरे हो जाएंगे। 

पहले फायर सर्टिफिकेट 1 साल के लिए होता था। हर साल इसे रिन्यूअल करवाना पड़ता था। आप सरकार ने इसे बढ़ाकर 3 साल साल कर दिया है। इससे व्यापारियों की एक बड़ी परेशानी खत्म होगी और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा।

इसके अलावा "लैंड यूज कन्वर्जन पॉलिसी" पंजाब में पहली बार आ रही है। अगर आपने प्लॉट किसी और काम के लिए लिया था लेकिन अब उस कमर्शियल प्लाट बनाना चाहते हैं तो आपको वहां 10 तरह के व्यापार की मंजूरी मिलेगी।

चीमा ने कहा कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर पंजाब का उद्योग व्यापार बढ़ेगा जिससे नौजवानों के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इंडस्ट्री की संख्या बढ़ने से सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि सरकार का राजस्व काफी बढ़ेगा। हमारा मकसद पंजाब को विकसित खुशहाल और समृद्ध राज्य बनाना है और इसके लिए हमारी सरकार लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है।