सांसद अरोड़ा ने भविष्य में पंजाब सरकार की ओर से उद्योग को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया

खबर खास, चंडीगढ़/ लुधियाना:

एपेक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पंजाब) के बैनर तले चैंबर के अध्यक्ष रजनीश आहूजा और कन्वीनर राहुल आहूजा के नेतृत्व में उद्योग जगत के नेताओं ने लुधियाना (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र से ‘आप’ उम्मीदवार सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा का बहुत-बहुत आभार जताया,
जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से चार दशक से अधिक पुराने लंबित मामलों को हल करने के लिए ऐतिहासिक वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू करवाई, ताकि उद्योगपतियों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत प्रदान की जा सके।

आज यहां सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उद्योग जगत के नेताओं रजनीश आहूजा, राहुल आहूजा, उपकार सिंह आहूजा (सीआईसीयू), ओपी बस्सी, संदीप जैन, अजीत लाकड़ा और अन्य ने संजीव अरोड़ा की मौजूदगी में कहा कि यह मुद्दा पिछले कई दशकों से लंबित था, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग जगत को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि उद्योग की वृद्धि बुरी तरह से बाधित हो रही थी। उन्होंने कहा कि वे 2016 से इस मुद्दे को हल करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग दो साल पहले अरोड़ा के समक्ष यह मुद्दा उठाया था और तब से अरोड़ा इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास कर रहे थे। 

इस अवसर पर बोलते हुए, अरोड़ा ने उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करने के लिए `आप' कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान और पंजाब के उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना से पंजाब भर के लगभग 1145 उद्योगपतियों को लाभ होगा, जिससे उन्हें अपना बकाया चुकाने और अपने व्यवसायों में फिर से निवेश करने की अनुमति मिलेगी, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन होगा। ये उद्योगपति सामूहिक रूप से हजारों लोगों को रोजगार देते हैं, और ओटीएस योजना द्वारा प्रदान की गई वित्तीय राहत व्यवसायों को और स्थिर करेगी, बंद होने से
बचाएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। 

अरोड़ा ने दोहराया कि यह योजना उन डिफॉल्टर प्लॉट धारकों पर लागू होगी, जिनका मूल आवंटन 1 जनवरी, 2020 को या उससे पहले जारी किया गया था, यह सुनिश्चित करना कि लंबे समय से लंबित मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाए। पंजाब राज्य उद्योग निर्यात निगम (पीएसआईईसी) द्वारा पंजाब भर में विकसित औद्योगिक फोकल प्वाइंट्स में औद्योगिक भूखंड, शेड और आवासीय भूखंड इस योजना के अंतर्गत आएंगे, जिससे यह औद्योगिक पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक पहल बन जाएगी। इस योजना के अनुसार, सरकार डिफाल्टरों को 8% की मामूली साधारण ब्याज दर के साथ बकाया चुकाने की अनुमति देकर एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत उपाय प्रदान करेगी, साथ ही दंडात्मक ब्याज की 100% छूट भी देगी।