खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा सरकार ने अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को विकास,  अंत्योदय उत्थान और नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं और परियोजनाओं की सौगात जनता को दी। इस अवसर पर वीरवार को जिला पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत की और योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया।

मुख्यमंत्री ने आवेदन के समय आने वाली समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 18001802231 और हेल्पलाइन नंबर 01724880500 भी लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान ही योजना के तहत पात्र पांच महिलाओं का लाइव पंजीकरण भी करवाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोबाइल ऐप लॉन्च होने के कुछ समय के भीतर ही लगभग 50 हजार महिलाओं ने अपने मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड किया है और लगभग 8,000 महिलाओं ने आवेदन किया है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात देते हुए 326.25 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं का भी उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में 78.04 करोड़ रुपये की लागत के 31 उद्घाटन और 78.12 करोड़ रुपये की लागत की 97 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। इसके अलावा 80 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से 10 स्वास्थ्य संस्थाओं का नवीनीकरण भी किया गया है। साथ ही, लोक निर्माण विभाग व शहरी स्थानीय निकाय की एक-एक परियोजना का शिलान्यास भी किया गया है, जिनकी लागत 89 करोड़ 37 लाख रुपये है।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास की योजनाओं को अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने शारदीय नवरात्रों और कर्मयोगी व राष्ट्रनायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि 'राष्ट्र तभी महान बन सकता है, जब उसकी नारी सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानित होगी। हरियाणा सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि महिलाएं और बेटियां आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर हो और समाज की मुख्य धारा में भाग लें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू किया जा रहा है।

पहले चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ

 मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ 23 वर्ष से 60 वर्ष की आयु की उन विवाहित व अविवाहित बहनों को मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये तक है। 2100 रुपये मासिक आर्थिक सहायता पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मिलनी शुरू हो जाएगी। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक परिवार की कितनी भी महिलाएं पात्र हों, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का 2025-26 का वार्षिक बजट 5 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। पहले चरण में प्रदेश की लगभग 20 लाख माताओं बहनों को इसका लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप' के माध्यम से आवेदन, सत्यापन और शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सरल होगी। आवेदन केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पात्र महिला मोबाइल से, अपने घर पर ही यह फॉर्म भर सकती है। जो महिलाएं 25 सितम्बर तक इस योजना के लिए पात्र हैं, वे आज से ही आवेदन कर सकती हैं। जो आज के बाद, जिस दिन से पात्र होंगी, वे उसी दिन आवेदन कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने बेटियों से अनुरोध किया करते हुए कहा कि जो आज 23 वर्ष से कम आयु की हैं, वे अपना 23वां जन्मदिन इस योजना के लिए आवेदन करते हुए मनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करके संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से 42वां संकल्प पूरा किया है। इस साल के अंत तक 90 संकल्प पूरे कर लिये जाएंगे। आज यह योजना शुरू होने से प्रदेश की उन बहनों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जो गरीबी के कारण दिन-रात अपना परिवार पालने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही हैं।

 सैनी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श का अनुकरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं। नारी वंदन बिल से संसद व विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हुई है। प्रधानमंत्री ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', 'बीमा सखी', 'ड्रोन दीदी' और 'लखपति दीदी' जैसी योजनाएं शुरू कीं, जिनसे लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश से राष्ट्रव्यापी 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' और '8वें पोषण माह' का शुभारंभ किया। यह अभियान पूरे भारत में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा व पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2 लाख 13 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। इसी प्रकार ड्रोन दीदी योजना में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन व प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस साल 100 और महिलाओं प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा में 18 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व, 'अटल किसान मजदूर कैंटीन' व वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन और एक-तिहाई राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। राज्य में 66 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है। उत्कृष्ट महिला शिल्पकार पुरस्कार योजना के तहत राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए 3 लाख रुपये, उत्कृष्ट महिला शिल्पकार पुरस्कार के लिए 3 लाख रुपये की राशि दी जाती है। साथ ही 51-51 हजार रुपये के सांत्वना पुरस्कार दिये जाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश में खोले गये 80 कॉलेजों में से 30 लड़कियों के हैं। गरीबी के कारण कोई बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे, इसलिए सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की है। इसके अलावा, प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के नन्हें बच्चों की देखभाल के लिए 'विस्तृत क्रेच नीति' लागू की है। यह नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस समय प्रदेश में 572 आंगनवाड़ी एवं क्रेच और 273 स्टैंड लोन क्रेच चल रहे हैं। इसके अलावा, 4 हजार प्ले-वे स्कूल खोले गये हैं।