केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में पंजाब की शानदार प्रगति की प्रशंसा की गई है। कृषि आधारभूत ढांचा फंड (एआईएफ) योजना के अंतर्गत प्रदेश की बेहतरीन कारगुजारी को मान्यता देते हुए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पंजाब की वित्तीय सुविधा को 4,713 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 7,050 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
प्रदेश के किसानों को और लाभ पहुँचाने के लिए एआईएफ के अधीन आवंटन में की गयी वृद्धि
खबर खास, चंडीगढ़ :
केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में पंजाब की शानदार प्रगति की प्रशंसा की गई है। कृषि आधारभूत ढांचा फंड (एआईएफ) योजना के अंतर्गत प्रदेश की बेहतरीन कारगुजारी को मान्यता देते हुए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पंजाब की वित्तीय सुविधा को 4,713 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 7,050 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस मान्यता के लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए बागबानी मंत्री मोहिंद्र भगत ने कहा, “आवंटन में की गयी यह वृद्धि किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में पंजाब की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।“ उन्होंने आगे कहा कि इस वृद्धि से प्रदेश कृषि आधारभूत ढांचे के विकास में और तेजी आएगी, जिसमें कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ, वेयरहाउसिंग, प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करना और मूल्य में वृद्धि से संबंधित पहलकदमी शुरू करना शामिल है।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार द्वारा कृषि सुधारों के लिए मिसाली पहलकदमियाँ की जा रही हैं, जो दूसरे प्रदेशों के लिए एक मानक स्थापित कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब ए.आई.एफ. योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में अग्रणी प्रदेश बनकर उभरा है, जिसमें कई प्रोजेक्ट पहले ही कृषि क्षेत्र की नब्ज बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पहलकदमियाँ किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के साथ-साथ प्रदेश के समस्त कृषि ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ए.आई.एफ. योजना को लागू करने में पंजाब की अगुवाई की सराहना की। केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश ने लगातार बेहतरीन कारगुजारी की है और कृषि आधारभूत ढांचा प्रोजेक्ट संबंधी मंजूरियों में देशभर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
भगत ने आगे बताया कि बागबानी विभाग पंजाब ए.आई.एफ. योजना को लागू करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। इस योजना के प्रभावी अमल को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9056092906 शुरू किया है, जिसके माध्यम से किसान इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।
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