लैंड पूलिंग स्कीम भगवंत मान की ओर किसानों के लिए बड़ी सौगात; लैंड पूलिंग स्कीम से सम्बन्धित गाँवों के निवासी हुए पूरी तरह संतुष्ट; आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने स्कीम सम्बन्धी 164 गाँवों के निवासियों के साथ की मीटिंग; 21 दिनों के अंदर एल.ओ.आई. और 50 हज़ार रुपए प्रति एकड़ नगद मिलेगा; विरोधी पार्टियों के भ्रामक प्रचार से गाँव वासी सचेत रहें
खबर खास, चंडीगढ़ :
प्रदेश की भगवंत मान नीत सरकार की ओर से लैंड पूलिंग योजना को लेकर संबंधित गांवों के निवासियों से फीडबैक लेने और उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने चंडीगढ़ के म्यूंसिपल भवन में इस योजना के तहत आने वाले 164 गांवों के निवासियों से विचार चर्चा की गई।
इस बैठक का विवरण यहां आयोजित एक पत्रकार वार्ता में देते हुए मुंडियां ने बताया कि लोगों की ओर से उठाए गए प्रश्नों का उत्तर मौके पर ही दिया गया जिससे गांव वासी काफी संतुष्ट दिखे। उन्होंने बताया कि जिस दिन एलओआई हो जाएगी, उसी दिन से किसानों को 50 हजार रुपए प्रति एकड़ मिलेगा और किसान अपनी ज़मीन पर खेती भी करता रहेगा।
उन्होंने बताया कि ज़मीन मालिक के द्वारा आवेदन देने के 21 दिनों के अंदर एलओआई पर 50 हज़ार रुपए नगद मिलेगा। जिस दिन सरकार द्वारा कब्ज़ा लिया जायेगा, उसी दिन से एक लाख रुपए प्रति एकड़ ठेका मिलना शुरू हो जायेगा और यदि सरकार द्वारा दो या तीन साल लगते हैं तो हर साल ठेके में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की जायेगी। मुंडियां ने कहा कि आज की मीटिंग में लोगों की शंकाओं का हल हुआ और लोगों द्वारा इस स्कीम की हिमायत की गई। उन्होंने अन्य गाँवों के निवासियों को भी विरोधी पक्ष के भ्रामक प्रचार से सचेत रहने की अपील की।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भविष्य में भी सरकार द्वारा सम्बन्धित गाँवों के किसानों के साथ मीटिंगें की जाएंगी। लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत किसानों को रिहायशी और कमर्शियल प्लाट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा सिर्फ़ चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ग़ैर कानूनी कॉलोनियों को उत्साहित किया गया जिससे शहरों का ग़ैर योजनाबद्ध विकास हुआ वहाँ कालोनी निवासी बुनियादी सहूलतों से वंचित रहे। नई स्कीम से योजनाबद्ध कॉलोनियों में कमर्शियल जायदाद किसानों के लिए आमदन का स्थायी स्रोत बनेगी।
मुंडियां ने कहा कि योजनाबद्ध विकास को प्राथमिकता देने वाली नई और प्रगतिशील लैंड पूलिंग स्कीम जनहितैषी भी है जिस संबंधी विरोधी पार्टियों द्वारा अपने संकुचित राजनैतिक हितों को चमकाने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत ज़मीन जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं की जायेगी बल्कि किसानों की सहमति से फ़ैसला लिया जायेगा जिसका राज्य के किसानों को फ़ायदा होगा। जो किसान सहमत होंगे, उनकी ज़मीन ही इस नीति के तहत ली जायेगी।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
.png)
.jpeg)
Comments 0