डोरस्टैप्प डिलीवरी चार्ज को 120 रुपए से घटा कर 50 रुपए करने सम्बन्धी पंजाब सरकार के फ़ैसले का किया स्वागत
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब गुड्ड गवर्नेंस एंड इन्फर्मेशन टैकनॉलॉजी और रोज़गार उत्पत्ति मंत्री अमन अरोड़ा ने ‘बदलदा पंजाब’ बजट 2025- 26 की सराहना करते इसको ‘रंगला पंजाब’ की रूप रेखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और यह मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन यकीनी बनाने की वचनबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने ‘भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार’ योजना के अंतर्गत लोगों को घरों की दहलीज पर सेवाएं मुहैया करवाने सम्बन्धी डिलीवरी चार्ज के 120 रुपए में से 70 रुपए का ख़र्च ख़ुद उठाने सम्बन्धी पंजाब सरकार के फ़ैसले का स्वागत किया, जिससे राज्य के सभी नागरिकों को सीधा वित्तीय लाभ होगा, अब नागरिकों को डिलवरी चार्ज केवल 50 रुपए ही देने पड़ेंगे। ज़िक्रयोग्य है कि इस स्कीम के अंतर्गत नागरिक हेल्पलाइन 1076 पर काल करके घर बैठे 406 नागरिक केंद्रित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
बताने योग्य है कि पंजाब सरकार द्वारा सभी 541 सेवा केन्द्रों, जिनके द्वारा 438 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड और आधुनिक सहूलतों के साथ लैस करेगी। इन सेवा केन्द्रों में राज्य भर में रोज़मर्रा के लगभग 30,000 नागरिक आते हैं। सभी सेवा केन्द्रों में एयर कंडीशनर-कम-हीटिंग सिस्टम, व्यापक और आरामदायक बैठने की सीटों, उचित रौशनी, साफ़-सुथरे शौचालय और निर्विघ्न सेवाओं को यकीनी बनाने के लिए उपभोक्ता-पक्षीय साईनबोर्डों के साथ आधुनिक रूप दिया गया है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि ‘आप’ के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के पिछले तीन सालों के शासनकाल में नौजवानों को 51,655 सरकारी नौकरियाँ मुहैया करवाई गई हैं। कौशल प्रशिक्षण और कॅरियर काउंसलिंग के द्वारा रोज़गार योग्यता में विशेष तौर पर विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने बजट में 230 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। इस साल 24,345 व्यक्तियों को स्वै-रोज़गार के लिए कर्ज़े की सुविधा दी गई है।
राज्य के नागरिकों की फीडबैक के आधार पर राज्य के सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाने के लिए ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ का ऐलान करने के लिए पंजाब सरकार की सराहना करते हुये श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य ने इस बजट में ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के लिए 585 करोड़ रुपए (प्रति क्षेत्र 5 करोड़ रुपए) आरक्षित रखे हैं।
ज़िक्रयोग्य है कि यह फंड विधायकों, भाईचारक संगठनों, नागरिक समूहों की सिफ़ारिशों के आधार पर ख़र्च किये जाएंगे। यह फंड सभी जिलों के सभी क्षेत्रों जैसे सड़कों और पुलों के निर्माण और मुरम्मत, स्ट्रीट-लाईटों, क्लीनिकोें, अस्पतालों, स्कूलों, पानी, सेनिटेशन आदि सभी क्षेत्रों के सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।