पंजाब सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 18 फरवरी, 2025 से अब तक 70 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के 32 मामले दर्ज किए हैं।
पंजाब सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 18 फरवरी, 2025 से अब तक 70 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के 32 मामले दर्ज किए हैं।
20 आरोपी किए गिरफ्तार,12 राजस्व कर्मचारी एवं 10 पुलिस कर्मचरियों विरुद्ध मामले दर्ज
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन 9501 200 200 के माध्यम से रिश्वतखोरी की सूचना देने के लिए जनता से सहयोग की अपील की
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 18 फरवरी, 2025 से अब तक 70 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के 32 मामले दर्ज किए हैं। मौजूदा अभियान के दौरान 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 12 राजस्व कर्मचारियों, 10 पुलिस कर्मचारियों, 8 स्थानीय निकाय विभाग के कर्मचारी, 7 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के और 2 बिजली निगम के कर्मचारी विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।
इस संबंध में और जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि दर्ज किए गए मामलों में 11 मामले रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े जाने से जुड़े हैं, 20 आपराधिक मामले हैं और एक मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित है। विजिलेंस ब्यूरो ने आने वाले महीनों में इस अभियान को और तेज़ी से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है और जनता से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन 9501 200 200 पर रिश्वतखोरी संबंधी सूचना देकर सक्रिय सहयोग करें।
उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार के हर रूप को जड़ से खत्म करना और शासन प्रणाली पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव को समाप्त करना पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने पहले ही मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन शुरू कर दी है। इस एक्शन लाइन के माध्यम से विजिलेंस ब्यूरो ने लोगों को रिश्वतखोरी से जुड़ी गैर-कानूनी गतिविधियों की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक उपभोक्ता-अनुकूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान की है।
उन्होंने आगे कहा, "यह अभिनव प्लेटफॉर्म लोगों को जबरन वसूली जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों से जुड़ी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 24 घंटे, सातों दिन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को परेशानी से बचाते हुए शिकायतों का शीघ्र और समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना है।"
विजिलेंस ब्यूरो ने यह भी चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब के आह्वान को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है, क्योंकि नागरिकों को इस परिवर्तनकारी पहल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो के निरंतर प्रयासों, मुख्यमंत्री की अडिग इच्छाशक्ति और उन्नत तकनीकी साधनों की मदद से पंजाब भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई में एक नया मील का पत्थर स्थापित करने के लिए तैयार है, जिससे अपने नागरिकों के लिए एक उज्जवल और अधिक समान भविष्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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