पंजाब सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 18 फरवरी, 2025 से अब तक 70 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के 32 मामले दर्ज किए हैं।