मकान निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री और मुख्य सचिव ने 127 प्रमोटरों/बिल्डरों को सौंपे सर्टिफिकेट

रियल एस्टेट से संबंधित क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए दूसरी बार लगाया विशेष कैंप

खबर खास, चंडीगढ़ :
प्रदेशवासियों को पारदर्शी, निर्बाध, भ्रष्टाचार मुक्त और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता के तहत, रियल एस्टेट से संबंधित क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देने के लिए आज दूसरा विशेष कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप के दौरान मकान निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने 127 प्रमोटरों/बिल्डरों को क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्रदान किए।

मुंडियां ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में निवेश के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रमोटरों/डेवलपर्स के कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करते हुए यह दूसरा कैंप लगाया गया। इससे पहले, 16 अक्टूबर को आयोजित पहले कैंप में 51 सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। इसी कड़ी के अंतर्गत आज दूसरे कैंप में कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आंशिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ इंटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान सहित 127 सर्टिफिकेट वितरित किए गए। भविष्य में भी ऐसे कैंप आयोजित किए जाएंगे।

मकान निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि विभाग प्रमोटरों/डेवलपर्स के कार्यों को प्राथमिकता और पारदर्शिता के साथ निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए ईमेल transparency.hud@gmail.com भी शुरू किया गया है, जहां प्रमोटर/डेवलपर अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी भेज सकते हैं। इन मामलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

मुंडियां ने यह भी कहा कि प्रमोटरों/डेवलपर्स को सरकार कोई समस्या नहीं आने देगी और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार का सहयोग करते हुए विकसित की जा रही परियोजनाओं में निवासियों को अधिकतम और उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करें। साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि शहरवासियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विभिन्न विकास प्राधिकरणों में रिसेप्शन/सिंगल विंडो पर आम जनता की सुविधा के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं, जैसे पानी की व्यवस्था, बैठने के लिए उपयुक्त स्थान, सोफे, कुर्सियां और सेवाओं के लिए टोकन प्रणाली लागू की जा रही है।

मुंडियां ने आगे बताया कि उनके विभाग द्वारा हाल ही में आयोजित दो ई-नीलामियों को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया गया है, जिससे विभाग को लगभग 5000 करोड़ रुपए की आय हुई है। यह धनराशि शहरों के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। विभाग ने अब तक 639 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न शहरों में विकास कार्य पूरे कर लिए हैं और 283 करोड़ रुपए के नए कार्य शुरू किए जा रहे हैं।