कहा, मान सरकार ने पंजाब में नागरिक-केंद्रित राजस्व प्रशासन पर दिया ज़ोर नए तहसील और सब-तहसील कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए आसान पहुंच और पारदर्शी सेवाएं बना रहे यकीनी
कहा, मान सरकार ने पंजाब में नागरिक-केंद्रित राजस्व प्रशासन पर दिया ज़ोर नए तहसील और सब-तहसील कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए आसान पहुंच और पारदर्शी सेवाएं बना रहे यकीनी
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाब भर में पारदर्शी, जवाबदेह और लोक-पक्षीय राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस स्पष्ट उद्देश्य के तहत राज्य सरकार द्वारा जरूरी सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच के लिए तहसील और सब-तहसील इमारतों के निर्माण और उद्घाटन संबंधी साल 2025 के दौरान ढांचागत और समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है।
राजस्व मंत्री ने कहा कि जन सुविधा को मुख्य रखते हुए कई सब-डिवीजन और तहसील कॉम्प्लेक्सों का काम पूरा हो चुका है, जो अब कार्यशील हैं। उन्होंने बताया कि साल 2025 के दौरान मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान ने 9 जून, 2025 को जिला पटियाला के दूधन साधां में एस.डी.एम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसके बाद जिला मालेरकोटला के अहमदगढ़ और अमरगढ़ में 18 जुलाई, 2025 को एस.डी.एम कॉम्प्लेक्सों का उद्घाटन किया गया। इसी तरह जिला गुरदासपुर के बटाला में 8 नवंबर, 2025 को एस.डी.एम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये पहलकदमियां लोगों को उनके घरों के नजदीक ही राजस्व विभाग की सेवाओं सहित अन्य जरूरी सेवाएं सुचारू ढंग से प्रदान कर रही हैं।
मुंडियां ने कहा कि सभी नई बनी राजस्व इमारतों को आधुनिक सुविधाओं, जन सुविधाओं और सुव्यवस्थित रिकॉर्ड प्रबंधन बुनियादी ढांचे से लैस किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जमीन रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन और इंतकाल से संबंधित सेवाओं को सुचारू बनाया जा रहा है ताकि देरी को कम किया जा सके और लोग सरकारी दफ्तरों में बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी से बच सकें। उन्होंने कहा कि मान सरकार लोगों की परेशानी को कम करने के लिए इस स्पष्ट इरादे से काम कर रही है कि राजस्व प्रशासन किसान-पक्षीय और नागरिक-मुखी हो।
राजस्व मंत्री ने आगे बताया कि कई गांवों के निवासियों, जिन्हें पहले राजस्व सेवाओं के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती थी, को लंबे समय से दरपेश मुश्किलों का हल करते हुए साल 2025 के दौरान राज्य के कुछ गांवों की स्थिति में बदलाव किया गया। गांव नमोल को सब-तहसील चीमा से निकालकर सब-तहसील सुनाम उधम सिंह वाला, जिला संगरूर के अधिकार-क्षेत्र में शामिल किया गया। इसी तरह जिला पटियाला में गांव माहड़ू, टिवाणा और तासलपुर को सब-डिवीज़न और तहसील दूधन साधां से ज़िला पटियाला की ही सब-तहसील घनौर में शामिल किया गया।
उन्होंने बताया कि ज़िला पटियाला की सब-डिवीजन और तहसील राजपुरा के आठ गांवों मानकपुर, खेड़ा गज्जू, उरना, चंगेरा, ऊचा खेड़ा, गुरदित्तपुरा, हदित्तपुरा और लहलां को तहसील और ज़िला एस.ए.एस. नगर मोहाली के अधीन सब-तहसील बनूड़ में शामिल किया गया। इसके अलावा 2025 के दौरान तहसील लुधियाना (पूर्वी) के सात गांव और तहसील लुधियाना (पश्चिमी) के दो गांव (महाल बगात, सलेम टाबरी, फामड़ा, तरफ सेखेवाल, तरफ पीरूबंदा, तरफ बूरड़ा, तरफ नूर भैणी, तरफ काराबारा और हैबोवाल कलां) को शामिल करके एक नई सब-तहसील लुधियाना (उत्तरी) बनाई गई जिससे शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने को और मज़बूती मिली।
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