गुरुग्राम शहर में स्वच्छता व जल निकासी को लेकर हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध : मुख्य सचिव

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खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार गुरुग्राम शहर में नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता व जल निकासी को लेकर प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में शहर में डोर-टू-डोर कचरा एकत्रित करने के लिए स्वच्छता वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्य सचिव रविवार को गुरुग्राम में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर रहे थे।
टीवीएसएन प्रसाद ने बैठक में तीन सदस्यीय कमेटी के गठन करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह कमेटी डोर-टू-डोर कचरा एकत्रित करने के लिए स्वच्छता वाहनों के लिए मानक तय करेगी, जिसके उपरांत नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा एक सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके तहत कोई भी एजेंसी, आरडब्ल्यूए, संस्था या व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिए निर्धारित क्षमता का वाहन चालक सहित नगर निगम को मुहैया कराएगा तो उसे कमेटी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। इस वाहन में जीपीएस लगा होना अनिवार्य होगा ताकि उस वाहन की लोकेशन पता चलती रहे। उसका लिंक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि नागरिकों को भी उसके बारे में जानकारी हो। इस कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहन के लिए न्यूनतम तीन वर्षों तक कार्य करने की अवधि निर्धारित की जाएगी। गुरुग्राम शहर में डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों की संख्या एक हजार तक होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने गुरुग्राम शहर में बरसात के दौरान जलभराव की समस्या पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से जल निकासी के इंतजामों व नालों की सफाई की जानकारी भी ली।

ड्रेनों की सफाई कार्य में कोई एजेंसी कोताही बरतेगी तो उसके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई
बैठक में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिला में जलभराव वाले 112 क्रिटिकल प्वाइंट्स की पहचान की गई है और इन स्थानों की मॉनिटरिंग के लिए आईएएस, एचसीएस व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। नगर निगम के आयुक्त डा. नरहरि बांगड़ ने बताया कि गुरुग्राम शहर में जीएमडीए व नगर निगम के चार बड़े नाले तथा करीब 600 किलोमीटर लंबाई वाले छोटे नाले जल निकासी के कार्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। सभी नालों की सफाई के टेंडर जारी हो चुके है और इन में सफाई का कार्य जारी है। इस पर मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि 10 से 20 किलोमीटर की लंबाई पर एक एसडीओ या अन्य अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए जोकि सफाई के कार्य की प्रतिदिन रिपोर्ट करेगा।

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