जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक को गंभीरता से लें सभी अधिकारी

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खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के स्वास्थ्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि सभी अधिकारी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक को गंभीरता से लें और जिला उपायुक्त की अनुमति के बगैर कोई भी विभागाध्यक्ष बैठक में अनुपस्थित न रहे। उन्होंने बैठक में गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया। उन्होंने उपायुक्त को बैठक से गैर-हाजिर रहने वाले जिला खजाना अधिकारी और हरियाणा एग्रो के डीएम को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं उनकी एक दिन की सेलरी काटने के निर्देश भी दिए।
डॉ. कमल गुप्ता आज कैथल में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। बैठक में कुल 14 मामले रखे गए, जिनमें से 10 मामलों का मौके पर निपटान किया गया तथा 4 मामलों को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला कष्ट निवारण समिति के सभी सदस्यों एवं जन प्रतिनिधियों के फोन नंबर अपने फोन में जरूर सेव रखें। जब भी कोई जन प्रतिनिधि किसी कार्य के लिए फोन करें तो उनका फोन रिसिव करें और नियमानुसार जायज कार्य को करने में देरी न करें।
बैठक में गांव बलवंती के तारा चंद की कृषि भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा किए जाने की शिकायत थी, जिस पर परिवादी ने बताया कि यह मामला पंचायती तौर पर निपट गया है, इसलिए वह कोई कार्रवाई नहीं चाहते। वहीं बिरथे बाहरी गांव निवासी चरण कौर ने शिकायत दी थी कि गांव के कुछ लोगों द्वारा प्लाट को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि यह मामला कोर्ट में विचारधीन है। इसीप्रकार, अन्य पैंशन से संबंधित अन्य शिकायत में पिछले तीन महीनें से बुढ़ापा पैंशन नहीं मिल रही थी। बैठक के दौरान प्रार्थी ने बताया कि अब दो महीनें की पैंशन आ चुकी है। एक महीने की बकाया है, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को जल्द पैंशन देने के निर्देश दिए और मौके पर ही मामले का निपटान हो गया।
इसी प्रकार, खुशहाल माजरा गांव निवासी सुनीता की जमीनी विवाद से संबंधित शिकायत थी, जिस पर डॉ. कमल गुप्ता ने एडीसी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करके मामले की जांच करने के निर्देश दिए। इस मामले को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया।

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